जमीन अधिग्रहण कायद्यास विरोध करणे चुकीचे !

वार्तापत्र- जमीनीचे भाव रोखण्यासाठी, भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी भारतातील जनतेने नरेंद्र मोदींना निवडून दिले. आता भाववाढ नियंत्रणात आली आहे आणि गेल्या दहा महिन्यात भ्रष्टाचाराचे एकही प्रकरण घडले नाही. असे असले तरी रोजगार निर्मितीही झालेली नाही. नरेंद्र मोदी आपल्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमावर रोजगार निर्मितीसाठी अवलंबून आहेत. पण उत्पादनाच्या क्षेत्राने भारताला प्रत्येकवेळी खाली पाहायला लावले आहे. १९९१ पासून भारताचा विकास हा केवळ सेवा क्षेत्रामुळे झालेला आहे. नरेंद्र मोदी ही स्थिती बदलून भारताला औद्योगिक क्रांतीकडे नेऊ शकतील का? याच तऱ्हेच्या औद्योगिक क्रांतीने चीनमधील ४० कोटी जनतेला गरिबीतून बाहेर काढले आहे.

आशावादी लोकांना याची खात्री वाटत नाही. आता रोबोटचा जमाना आला आहे. डिजिटली नियंत्रित लेसरमुळे स्वयंचलित उत्पादने शक्य झाली आहेत. त्यामुळे अकुशल कामगारांना फॅक्टरीत नोकरी मिळणे कठीण झाले आहे. उत्पादनाच्या क्षेत्रातील नोकऱ्या या वाढत्या किमतीमुळे चीनच्या बाहेर जात असल्या तरी त्या अन्यत्र जात आहेत. विशेषत: आग्नेय आशिया, मेक्सिको इतकेच काय पण बांगलादेशमध्येसुद्धा त्यांचा प्रवेश होत आहे. भारतातील लालफीतशाहीमुळे आणि पायाभूत सोयींच्या अभावामुळे त्यांना भारत आकर्षक वाटत नाही. संपुआच्या काळातील करप्रणालीमुळे एकप्रकारचा दहशतवाद निर्माण झाला होता. तसेच जमीन अधिग्रहण कायद्यातील कठोर तरतुदींमुळे जमिनीचे व्यवहार ठप्प पडले आहेत. त्यामुळेच भारताने याबाबतीत संधी गमावली आहे.

आशावादी लोकांना उद्योग हा चांगले उत्पन्न मिळविण्याचा महामार्ग वाटत नसला तरी उत्पादनाच्या क्षेत्रातील चांगल्या वातावरणामुळे भारताला लाभ होण्यासारखा आहे असे वाटते. आपला उत्पादनाच्या क्षेत्रातील जी.डी.पी.चा वाटा १६ टक्के इतका कमी आहे. अन्य विकसनशील राष्ट्रांच्या तुलनेत तो निम्म्याइतका कमी आहे. भारतातील शेतात गुंतून पडलेले मजूर लहान लहान उद्योगाकडे वळवले जाऊ शकतात. अलीकडच्या अनुभवाने ही बाब स्पष्ट झाली आहे. २००२ ते २०१२ या उत्तम विकासाच्या काळात दरवर्षी ५.१ टक्के इतके मजूर रोजगारासाठी संघटित क्षेत्राकडे वळते झाले आहेत. त्यांनी पाचपट अधिक उत्पादकता दाखवून दिली आहे. कामगारांच्या वाढत्या वेतनातून ही क्रांती स्पष्टपणे दिसून आली आहे. त्यामुळे शेतमजुरांना मिळणाऱ्या वेतनातही वाढ झाली आहे. पण कामगारांविषयीच्या कठोर कायद्यांमुळे संघटित क्षेत्रातील साधारण रोजगारात वाढ झाली, पण अजिबात रोजगार नसण्यापेक्षा साधारण रोजगारातील वाढही समाधान देणारी होती.

जमीन अधिग्रहण कायद्यामुळे शेतीच्या व्यवहारातील लालफीतशाही कमी होणार आहे. एक एकर जमीन विकत घेण्यासाठी शंभर ठिकाणच्या मंजुरी लागतात आणि त्यात चार वर्षे जातात. या संदर्भातील नवा कायदा हा शेतकऱ्यांना उपकारक ठरणार आहे.

जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी उशीर झाला तर त्यावर उद्योगाची उभारणी होण्यास विलंब लागणार आहे आणि परिणामी शेतकऱ्यांची मुले रोजगारास मुकणार आहेत. अपेक्षित रोजगारांची निर्मिती करणे जर मोदींना शक्य झाले तर देश औद्योगिक क्रांती अनुभवेल आणि चीन ज्याप्रमाणे मध्यमवर्गीयांचा देश म्हणून ओळखला  जातो तशीच ओळख भारतालाही प्राप्त होऊ शकेल.

   सुनिल दवंगे शिर्डी.

 .

                              कोवळ्या कळ्यांचे कत्तलखाने सर्रास सुरु.....

 

   अहमदनगर जिल्हा नेहमी या ना त्या कारणाने कुप्रसिध्द चर्चेचा धनी राहिला आहे. वाळु उपश्यातुन गोळीबार असो, जीतीय तनाव असो, महिलावरील अत्याचार असो, गटातटातील वाद असो किंवा दलित अत्याचार असो अशा अनेक घटनांनी जिल्ह्याची कुप्रसिध्दी झाली आहे यात शंकाच नाही. जिल्ह्याचे नाव जरी सरळ अन कानामात्रा नसलेले असे तरी येथिल राजकिय आणि गुन्हेगारी मुळे बदनामीची काळिमा जिल्ह्याच्या माथी राहिलीच आहे. त्यात आता गेल्या वर्षभरापासून गर्भलिंग निदान समिती व जिल्हा प्रशासनाची पकड ढिली झाल्याने गर्भातील कोवळ्या कळ्यांचे लचके तोडणारे पांढरपेशे पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. पोलिसांच्या क्राईम मॅन्युअलमध्ये हे गुन्हे जरी समाविष्ट नसले तरी जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात कळ्या खुडणाऱ्यांचा नवा बेल्ट तयार होत असून, मानवी रक्त-मासाचे हे कत्तलखाने बंद करण्याची नैतिक जबाबदारी पोलिस, आरोग्य यंत्रणा, सामाजिक संस्था व जिल्हा प्रशासन यांनी संयुक्तपणे स्वीकारणे आवश्‍यक आहे. जिल्ह्यातील अनेक रुग्णालयातील पांढ-यापेशांना पोलीसांनी गजाआड केले आहे तर अनेकांना न्यायालयाने शिक्षा ही ठोठावल्या आहे.   

                                  एका हॉस्पिटलमध्ये साधारण महिन्याभरापूर्वी एक गोंडस "चिऊ'ने जन्म घेतला. बाळाच्या आवाजाने बाळंतीण महिलेची आई व सासूबाईंच्या चेहऱ्यावर भल्या पहाटे आनंदाचा उजेड पसरला. दोन-तीन तासांच्या अंतराने बाळंतीणीला ऑपरेशन थिएटरबाहेर आणण्यात आले, तेव्हा ती बेशुद्धच होती. एवढ्यात महिला डॉक्‍टरही बाहेर आले व दोन्ही आजींना सांगितले, "भेटू शकता तुम्ही...' नातवासाठी टक लावून बसलेल्या या आजी बाळंतीणीजवळ पोचल्या अन्‌ मुलीचा जन्म झाल्याचे त्यांना कळले. तसा दोन्ही आजीबाईंनी दवाखाना अक्षरशः डोक्‍यावरच घेतला. "असं कसं व्हयीनं, आम्हाले अमुक डॉक्‍टरने सांगलय... पोरगाच व्हईन म्हणून... ही दुसऱ्या कोनाची पोरगी अशीन, मले नको ती पोरं..' अवघ्या दोन-तीन तासांपूर्वीच जन्म घेतलेली मुलगी घेण्यास या आजीबाईने नकार देत येथील महिला डॉक्‍टरांशी वाद घातला. साधारण परिस्थिती असलेल्या या आजीबाई स्वतः एक स्त्री असताना केवळ वंशाला दिवाच हवा असा हट्ट करीत राहिल्या.  ही परिस्थिती फक्त जिल्ह्यात नव्हे, राज्यात नव्हे तर संपुर्ण देशात आहे.

जिल्ह्यात छुप्या पद्धतीने अल्ट्रासाऊंड सोनोग्राफी सर्रास सुरू असल्याचे या आधीच अनेक घटनेतून स्पष्ट झाले. अनेक डॉक्टरांना राजकीय दृष्ट्याही पॉवरफुल ताकत मिळत असल्याने त्यांचे फावत आहे. अनेक खाजगी रुग्णालयात गुपचूप गर्भलिंगनिदान सुरूच आहे. शहरी भागात कारवाईला सुरवात झाली, की तालुक्‍यातील ग्रमिण भागातील डॉक्‍टरांची दुकानदारी जोरात सुरू होते. सोनोग्राफीच्या चालत्या-फिरत्या दुकानांवर मध्यरात्री व पहाटेच्या सुमारासही मोठी गर्दी जमते. पेढा असला तर सर्वकाही आनंदात सरते. मात्र जिलेबी, बर्फी असली की सोय लागते ती गर्भपाताची... सोनोग्राफी करणारा डॉक्‍टरच मग पत्ते काढून देतो या कोवळ्या कळ्या खुडणाऱ्या"कसायांचे'. जिल्ह्यातच काय तर अशावेळी जरा लांबच्या तालुक्‍यात किंवा शेजारील जिल्ह्यात ही या गर्भवतीलापाठवण्यात येते.                                                                                                                            

जिल्हात कारवाईच्या घटना सुरू असतील, तर मगही मंडळी चान्स घेत नाही. घरातील एखाद्याचा जीव वाचवला, चांगले उपचार केले म्हणून डॉक्‍टरांच्या पायावर लोटांगण घालणारा आमचा समाज आहे. डॉक्‍टरांना देव म्हटले जाते. मात्र हाच देव केव्हा दानव झाला, हेच कळायला मार्ग नाही. गर्भात असलेल्या जिने अजून बाहेर जगाचे कुठलेच नुकसान केलेले नाही, साधी नजरही तिची या जगावर पडलेली नाही, माणसाच्या वाट्याचा एक श्‍वासदेखील तिने अजून स्वतः घेतला नाही, अशा जिवाची कत्तल घडवून आणणारे हे प्रशिक्षित "दानव' गडगंज माया यातून जमवत आहेत.                                                                    खून झाला तर पोलिसात त्याची गंभीर दखल घेत न्यायव्यवस्था त्यास फाशीपर्यंतची शिक्षा ठोठावते. महिला, मुलींच्या गुन्ह्यात पोलिस यंत्रणा जातीने लक्ष घालून तत्काळ कारवाई करते. मात्र, कोवळ्या कळ्या खुडणाऱ्या कसायांना आवर घालण्यात यश येत नसेल, तर याला काय म्हणावे. नुकतेच गर्भपाताचे कत्तलखाने चालवणाऱ्या डॉक्‍टरांना शिक्षाही झालेल्या आहेत. असे असताना या महाभयंकर "सोशल क्राईम'कडे पोलिस, जिल्हा प्रशासन गांभीर्याने लक्ष देण्यास तयार नाही, हीदेखील "सोशल क्राईम'ला पाठबळ देणारीच बाब नाही काय?...
........सुनिल दवंगे 

सुनिल दवंगे, अहमदनगर- महाराष्ट्रावर गेल्या दोन वर्षांपासून नैसर्गिक संकटांची जणू मालिकाच सुरू झाली आहे. या वर्षी अल्प पावसामुळे खरिपाची पिके उद्ध्वस्त झाली. परिणामी राज्यातील २० हजारांहून अधिक गावांची पीक आणेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आली. खरिपाची पिके, बहुवार्षिक पिके, फळबागा डोळ्यादेखत करपून गेल्याचे दु:ख शेतक-यांच्या वाट्याला आले. या हाद-यातून सावरतो न सावरतो तोच पुन्हा एकदा महाराष्ट्रावर निसर्गाचे आक्रीत ओढवले आहे. गेल्या पंधरवाड्यात महाराष्ट्राच्या सर्व भागात मुसळधार, मध्यम व हलका पाऊस कोसळला आहे. त्यामुळे रबी हंगामातील गहू, हरभरा, ज्वारी, करडई, कांदा, बटाटा व भाजीपाला नष्ट झाला. द्राक्ष, आंबा, डाळिंब, चिकू, संत्री, मोसंबी आदी फळबागांची फळगळ मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. आंब्याचा मोहोर तुफानी पावसामुळे झडून गेला आहे. मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश व कोकणात अवकाळी पावसाने हाहाकार उडवून दिला. कोकणात नारळ व फळबागांचे अतोनात नुकसान झाले. अहमदनगर नासिक जिल्ह्यामध्ये द्राक्ष आणि आंबा बरोबर गहु आणि हरब-याच्या शेतीचे मोठ् नुकसान झाले आहे. राज्यात २२ जण ठार झाले आहेत. निसर्गाच्या आक्रीताचा हा तडाखा शेतक-यांसाठी असह्य असा आहे. शेतक-यांनी शेती पिकवताना दु:ख, वेदना व असहाय्यता तरी किती सहन करायची. खरिपाची पिके गेली. आता रबीची पिके तरी पदरात पडतील या आशेवर शेतकरी जगत असताना निसर्गाने जबरदस्त तडाखा देऊन शेतक-यांचा आर्थिक कणाच मोडून टाकला आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात महाराष्ट्रावर गारपीट आणि  पावसाने थैमान घालून उभी पिके नष्ट केली होती. या वर्षी पुन्हा निसर्ग शेतक-यांवर कोपला आहे. अवकाळी पावसाचे हे आक्रीत आणखी दोन-तीन दिवस महाराष्ट्राला विळख्यात घेणार असल्याचे पुण्याच्या वेधशाळेने सूचित केले आहे. या अवकाळी पावसाचे कारण देताना वेधशाळेने म्हटले आहे की, उत्तरेकडून दक्षिणेकडे थंड व कोरडे वारे वाहात आहेत. तर पश्चिमेकडील अरबी समुद्राकडून बाष्पयुक्त वारे वाहात आहेत. या दोन्ही वा-यांचा मिलाफ विशेषत: मध्यभारतात झाल्याने सर्वदूर पाऊस व काही ठिकाणी गारपीट होत आहे. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, पूर्व राजस्थान, पश्चिमोत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांत अवकाळी पावसाने थैमान घातले आहे. हे कमी म्हणून की काय? बिहारपासून विदर्भापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होऊन अवकाळी पावसाला पूरक ठरला आहे. उत्तर भारतात तर मेघगर्जनेसह गारपीट होण्याचे संकेत आहेत. येत्या दोन-तीन दिवसांत महाराष्ट्राला विजांचा कडकडाट व पाऊस याचा सामना करावा लागणार आहे. मराठवाडा, विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यातील पाण्याअभावी होरपळणा-या द्राक्ष, चिकू, मोसंबी, संत्री, डाळिंब, केळी व आंब्याच्या बागांना शेतक-यांनी घागरीने पाणी घालून जगविले. परंतु अवकाळी पावसाने मात्र शेतक-यांचे श्रम व आशेवर पाणी फेरले आहे. हा पाऊस शेती उत्पादनाच्या मुळावरच उठला आहे. २०१२-१३ या वर्षात दुष्काळाने शेतक-यांचे कंबरडे मोडले होते. गेल्या वर्षी समाधानकारक पाऊस झाला होता; परंतु हा पाऊस अवेळी पडल्याने खरीप व रबी पिकांची हानी झाली होती. या वर्षी झालेले नुकसान हे शेतकरी पेलू शकत नाहीत. शेतक-यांना या निसर्गाच्या आक्रीतातून दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने व केंद्र सरकारने संयुक्तपणे मदत करण्याची गरज आहे. या वर्षी खरीप व फळबागांची हानी झाली. शेतक-यांना शासनाने तोकडी मदत देऊन रडक्याचे डोळे पुसल्यासारखे केले. परंतु शेतक-यांचे मूळ दुखणे मात्र गेले नाही. महाराष्ट्रावर निसर्ग संकटांची मालिका ही सातत्याने सुरू आहे. यावर शासन, शास्त्रज्ञ व संशोधकांनी काही उपाय योजिले पाहीजे.  

अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगांव तालुक्यातील गव्हाच्या शेतीचे मोठे नुकसान 

           

                                             

हवामानाचा अंदाज सांगणारी यंत्रणा आपल्याकडे आहे. पाऊस, गारपीट, चक्रीवादळाची पूर्वसूचना मिळते परंतु नेमक्या कोणत्या भागात निसर्गाचे संकट कोसळेल हे निश्चितपणे या यंत्रणेलाही उमजत नाही. या संदर्भात मूलभूत संशोधन होण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे. आपल्या देशात कृषिविषयक संशोधनावर फारसे लक्ष दिले जात नाही. कृषि विद्यापीठांचे कार्य व जबाबदारी नेमकी काय? हा विषयच संशोधनाचा आहे. महाराष्ट्रात अजूनही ८० टक्के शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. हवामानातील बदल व लहरी पावसामुळे कृषि उत्पादनाचे नियोजनच बिघडून जाते. त्याचा विपरीत परिणाम राज्याच्या व देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो हे जेव्हा आपल्या राज्यकत्र्यांना समजेल तेव्हा कृषि  

क्षेत्राचे दुखणे संपेल. मागील तीन दिवसांपासून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या अवकाळी पावसाने सुमारे ५० हजार हेक्टरवरील पिके व फळबागांचे नुकसान झाले आहे.  त्यामुळे  शेतक-यांना हजारो कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले आहे. हे नुकसान शेतक-यांना परवडणारे नाही. तेव्हा राज्य सरकारनेच शेतक-यांच्या मदतीसाठी पुढे येण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेनेचे सरकार आहे. फडणवीस सरकार हे शेठजी-भटजींचे आहे. त्यांना शेतक-यांबद्दल कळवळा नाही अशी टीका होते. तेव्हा राज्य सरकारने संवेदनशील होऊन शेतक-यांना या संकटातून मुक्त करण्यासाठी आर्थिक           मदतीची

तजवीज करणे क्रमप्राप्त आहे. राज्यात अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या रबी पिके व फळबागांचा नेमका आढावा घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी दिले आहेत. महसूल व कृषि विभागाने संयुक्तपणे या हानीचे पंचनामे लवकर करून तसा अहवाल शासनाला पाठविला पाहिजे. या नैसर्गिक संकटात राज्यात दोन हजार कोटी रुपयांची पिके व फळबागांचे नुकसान झाल्याची शक्यता आहे. आपत्तीग्रस्त शेतक-यांना हेक्टर किमान ४० हजार                                                   

रुपये व फळबागा मालकांना हेक्टरी ७० हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस भाजपचे असले तरी ते संवेदनशील आहेत. शेतक-यांना मदतीसाठी त्यांची संवेदनशीलता कामी यावी एवढी माफक अपेक्षा आमची आहे. राज्य आणि देशाच्या अर्थकारणाचा कणा असणारे व ५५ टक्के रोजगार देणारे कृषि क्षेत्र आहे. या क्षेत्रावरच नैसर्गिक आक्रीतांचा मारा सुरू असल्याने याचे दूरगामी परिणाम समाजजीवनावर व अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेत. राष्ट्राचा पोशिंदा असलेला शेतकरी आज हतबल, असहाय्य झाला आहे. त्यांना तातडीने मदत करणे हे राज्य सरकारचे नैतिक कर्तव्य आहे.

............सुनिल दवंगे. शिर्डी अहमदनगर

सुनिल दवंगे                                                       ऊस उत्पादनातील समस्या गेल्या काही वर्षातील शेतीतील टंचाईची परिस्थिती, जागतिक पातळीवरील साखरेचे पडलेले भाव व गेल्या पंचवीस वर्षांत साखरउद्योगाला आलेली मरगळ यामुळे हा उद्योग परत एकदा अडचणीत सापडला आहे. गेल्या साठ वर्षांत ऊस उद्योगाने या राज्याच्या घडामोडीत  महत्त्वाचे स्थान निर्माण केले आहे. दुर्दैवाने यावर फक्त राजकारणाच्या दृष्टीनेच फक्त काम झाले आहे. उसाची शेती किंवा साखर ऊद्योग हे असे क्षेत्र आहे की, साखरेपासून इथेनॉलपर्यंत आणि त्याच्या चोईटीपासून कागदापासून फर्निचरपर्यंत उत्पादने घेण्यास वाव आहे. अनेक देशांत तर उसाच्या चिपाडापासून घरबांधणीचेही प्रयोग केले आहेत. अशी कल्पतरूची क्षमता असणारी ही उसाची शेती पहिल्या दिवशीपासून कायम समस्यांच्या यादीवरच राहिली आहे. आजही राज्यातील धरणांचे निम्म्यापेक्षा अधिक जलसिंचन हे उसासाठी वापरले जाते पण तरीही या उद्योगापासून अर्थव्यवस्थेला कधी गती मिळाली आहे, असे मात्र कधी म्हणवत नाही. सहकाराच्या माध्यमातून जेव्हा या उद्योगाला चालना देण्याचा प्रयत्न झाला आणि उसाच्या शेतीला दूध उद्योग, कुक्कुटपालन, अन्य शेती उत्पादन प्रक्रिया उद्योगाला त्यातून परस्पर उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा यात शेतीप्रयोग कमी पण राजकारणातील प्रयोग अधिक असे झाल्याने धड ना राजकारण नीट आणि धड ना शेतीचे प्रयोग नीट अशी स्थिती होऊन बसली. गेल्या वेळेस येथे धरणे बांधण्याचे जे प्रयत्न झाले ते प्रामुख्याने साखर उद्योगाला समोर ठेवून झाले पण नंतरची तीस वर्षे काहीच झाले नाही. कृष्णा गोदावरी खोर्‍याचा निवाडा आल्यावर धरणे बांधण्याच्या कामाला गती देण्याची गरज होती. पण तसे झाले नाही.    गेल्या तीस वर्षात फक्त युती सरकारनेच याकडे लक्ष दिले. कॉग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने तर नवी धरणे बांधणेच अशक्य वाटावे. अशी स्थिती करुन ठेवली आहे. जेवढे पाणी उपलब्ध आहे तेवढे पाणीही ठिबक सिंचन पद्धतीने वापरण्याचा आग्रह धरला असता तरी राज्यातील ओलिताखालील शेतीला गती आली असती. गेली साठ वर्षे उसाची शेती व साखर उद्योग याला सर्वात महत्त्वाचा दर्जा देऊनही आज पुन्हा हा उद्योग खोल समस्यांच्या गर्तेत सापडला आहे. राज्यात सहकारी क्षेत्राची मुहुर्तमेढ रोवणा-या अहमदनगर जिल्ह्याला निळवंडे धरण एक परिणाम कारक ठरणार असुन जवळपास 150 गावांना सिचंनासाठी फायदा होणार आहे, येथिल शेतकरी 40 वर्षापासुन  लढा देत आहेत तेव्हा अत्ता धरण बांधणी झाली आहे मात्र कालवे नाही. यासाठी लाभार्थी शेतकरी रस्त्यावर देखिल उतरत आहे मात्र सरकार उदासिन दिसत आहे. येथिल शेती व्यवसायात उस उत्पादन मुख्य आहे, जर वेळेत कालवे तयार झाले तर सिंचन क्षेत्र वाढेल परिणामी उस उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होईल यात शंका नाही.राज्यात गेल्या साठ वर्षांपैकी पहिली चाळीस वर्षे सहकारी साखर कारखाने उभारणीत गेली आहेत पण गेली वीस वर्षे नव्या अर्थव्यवस्थेचे कारण पुढे करून त्या कारखान्यांचे खाजगीकरण करण्यात गेली आहेत. केंद्रात आणि राज्यात नव्याने आलेल्या सरकारने सत्तेत येताना याबाबत काही घोषणा केल्या आहेत. त्याच प्रमाणे आधीच्या राज्यकर्त्यावर काही आरोपही केले आहेत. हे आरोप हे केवळ गैरव्यवहाराचे नाहीत, तर या क्षेत्रातील विकासाची चक्रे विरुद्ध दिशेने फिरवण्याचे आहेत. विधिमंडळात आणि संसदेतही अशा विषयावर दोन विरोधी राजकीय पक्षात आरोप होत असतात पण चर्चा सुरू ठेवली की मार्गही निघतो. या परिषदेत तसे झाले तर शेतकर्‍यांची ती गरज आहे. देशात सध्यापेक्षा उसाचे अधिक उत्पादन आले व ठिबक सिंचन पद्धतीने ते अजून काही पट वाढले आणि त्याच वेळी जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे भाव कोसळले तरी उसाच्या सर्व उत्पादनांपासून इथेनॉलनिर्मितीचा पर्याय पुढे ठेवणारे तंत्रज्ञ पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. साखरनिर्मितीला इथेनॉलचा पर्याय समोर ठेवणे किंवा चिपाडापासून घरासाठी आणि फर्निचरसाठी पर्याय तयार ठेवणे याचे अनेक प्रयोग जगभर यशस्वी झाले आहेत. पण भारतात अजून ते प्रत्येक कारखान्यापर्यंत पोहोचलेले नाहीत.                          सुनिल दवंगे शिर्डी.