सुनिल दवंगे                                                       ऊस उत्पादनातील समस्या गेल्या काही वर्षातील शेतीतील टंचाईची परिस्थिती, जागतिक पातळीवरील साखरेचे पडलेले भाव व गेल्या पंचवीस वर्षांत साखरउद्योगाला आलेली मरगळ यामुळे हा उद्योग परत एकदा अडचणीत सापडला आहे. गेल्या साठ वर्षांत ऊस उद्योगाने या राज्याच्या घडामोडीत  महत्त्वाचे स्थान निर्माण केले आहे. दुर्दैवाने यावर फक्त राजकारणाच्या दृष्टीनेच फक्त काम झाले आहे. उसाची शेती किंवा साखर ऊद्योग हे असे क्षेत्र आहे की, साखरेपासून इथेनॉलपर्यंत आणि त्याच्या चोईटीपासून कागदापासून फर्निचरपर्यंत उत्पादने घेण्यास वाव आहे. अनेक देशांत तर उसाच्या चिपाडापासून घरबांधणीचेही प्रयोग केले आहेत. अशी कल्पतरूची क्षमता असणारी ही उसाची शेती पहिल्या दिवशीपासून कायम समस्यांच्या यादीवरच राहिली आहे. आजही राज्यातील धरणांचे निम्म्यापेक्षा अधिक जलसिंचन हे उसासाठी वापरले जाते पण तरीही या उद्योगापासून अर्थव्यवस्थेला कधी गती मिळाली आहे, असे मात्र कधी म्हणवत नाही. सहकाराच्या माध्यमातून जेव्हा या उद्योगाला चालना देण्याचा प्रयत्न झाला आणि उसाच्या शेतीला दूध उद्योग, कुक्कुटपालन, अन्य शेती उत्पादन प्रक्रिया उद्योगाला त्यातून परस्पर उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा यात शेतीप्रयोग कमी पण राजकारणातील प्रयोग अधिक असे झाल्याने धड ना राजकारण नीट आणि धड ना शेतीचे प्रयोग नीट अशी स्थिती होऊन बसली. गेल्या वेळेस येथे धरणे बांधण्याचे जे प्रयत्न झाले ते प्रामुख्याने साखर उद्योगाला समोर ठेवून झाले पण नंतरची तीस वर्षे काहीच झाले नाही. कृष्णा गोदावरी खोर्‍याचा निवाडा आल्यावर धरणे बांधण्याच्या कामाला गती देण्याची गरज होती. पण तसे झाले नाही.    गेल्या तीस वर्षात फक्त युती सरकारनेच याकडे लक्ष दिले. कॉग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने तर नवी धरणे बांधणेच अशक्य वाटावे. अशी स्थिती करुन ठेवली आहे. जेवढे पाणी उपलब्ध आहे तेवढे पाणीही ठिबक सिंचन पद्धतीने वापरण्याचा आग्रह धरला असता तरी राज्यातील ओलिताखालील शेतीला गती आली असती. गेली साठ वर्षे उसाची शेती व साखर उद्योग याला सर्वात महत्त्वाचा दर्जा देऊनही आज पुन्हा हा उद्योग खोल समस्यांच्या गर्तेत सापडला आहे. राज्यात सहकारी क्षेत्राची मुहुर्तमेढ रोवणा-या अहमदनगर जिल्ह्याला निळवंडे धरण एक परिणाम कारक ठरणार असुन जवळपास 150 गावांना सिचंनासाठी फायदा होणार आहे, येथिल शेतकरी 40 वर्षापासुन  लढा देत आहेत तेव्हा अत्ता धरण बांधणी झाली आहे मात्र कालवे नाही. यासाठी लाभार्थी शेतकरी रस्त्यावर देखिल उतरत आहे मात्र सरकार उदासिन दिसत आहे. येथिल शेती व्यवसायात उस उत्पादन मुख्य आहे, जर वेळेत कालवे तयार झाले तर सिंचन क्षेत्र वाढेल परिणामी उस उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होईल यात शंका नाही.राज्यात गेल्या साठ वर्षांपैकी पहिली चाळीस वर्षे सहकारी साखर कारखाने उभारणीत गेली आहेत पण गेली वीस वर्षे नव्या अर्थव्यवस्थेचे कारण पुढे करून त्या कारखान्यांचे खाजगीकरण करण्यात गेली आहेत. केंद्रात आणि राज्यात नव्याने आलेल्या सरकारने सत्तेत येताना याबाबत काही घोषणा केल्या आहेत. त्याच प्रमाणे आधीच्या राज्यकर्त्यावर काही आरोपही केले आहेत. हे आरोप हे केवळ गैरव्यवहाराचे नाहीत, तर या क्षेत्रातील विकासाची चक्रे विरुद्ध दिशेने फिरवण्याचे आहेत. विधिमंडळात आणि संसदेतही अशा विषयावर दोन विरोधी राजकीय पक्षात आरोप होत असतात पण चर्चा सुरू ठेवली की मार्गही निघतो. या परिषदेत तसे झाले तर शेतकर्‍यांची ती गरज आहे. देशात सध्यापेक्षा उसाचे अधिक उत्पादन आले व ठिबक सिंचन पद्धतीने ते अजून काही पट वाढले आणि त्याच वेळी जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे भाव कोसळले तरी उसाच्या सर्व उत्पादनांपासून इथेनॉलनिर्मितीचा पर्याय पुढे ठेवणारे तंत्रज्ञ पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. साखरनिर्मितीला इथेनॉलचा पर्याय समोर ठेवणे किंवा चिपाडापासून घरासाठी आणि फर्निचरसाठी पर्याय तयार ठेवणे याचे अनेक प्रयोग जगभर यशस्वी झाले आहेत. पण भारतात अजून ते प्रत्येक कारखान्यापर्यंत पोहोचलेले नाहीत.                          सुनिल दवंगे शिर्डी.