जमीन अधिग्रहण कायद्यास विरोध करणे चुकीचे !

वार्तापत्र- जमीनीचे भाव रोखण्यासाठी, भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी भारतातील जनतेने नरेंद्र मोदींना निवडून दिले. आता भाववाढ नियंत्रणात आली आहे आणि गेल्या दहा महिन्यात भ्रष्टाचाराचे एकही प्रकरण घडले नाही. असे असले तरी रोजगार निर्मितीही झालेली नाही. नरेंद्र मोदी आपल्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमावर रोजगार निर्मितीसाठी अवलंबून आहेत. पण उत्पादनाच्या क्षेत्राने भारताला प्रत्येकवेळी खाली पाहायला लावले आहे. १९९१ पासून भारताचा विकास हा केवळ सेवा क्षेत्रामुळे झालेला आहे. नरेंद्र मोदी ही स्थिती बदलून भारताला औद्योगिक क्रांतीकडे नेऊ शकतील का? याच तऱ्हेच्या औद्योगिक क्रांतीने चीनमधील ४० कोटी जनतेला गरिबीतून बाहेर काढले आहे.

आशावादी लोकांना याची खात्री वाटत नाही. आता रोबोटचा जमाना आला आहे. डिजिटली नियंत्रित लेसरमुळे स्वयंचलित उत्पादने शक्य झाली आहेत. त्यामुळे अकुशल कामगारांना फॅक्टरीत नोकरी मिळणे कठीण झाले आहे. उत्पादनाच्या क्षेत्रातील नोकऱ्या या वाढत्या किमतीमुळे चीनच्या बाहेर जात असल्या तरी त्या अन्यत्र जात आहेत. विशेषत: आग्नेय आशिया, मेक्सिको इतकेच काय पण बांगलादेशमध्येसुद्धा त्यांचा प्रवेश होत आहे. भारतातील लालफीतशाहीमुळे आणि पायाभूत सोयींच्या अभावामुळे त्यांना भारत आकर्षक वाटत नाही. संपुआच्या काळातील करप्रणालीमुळे एकप्रकारचा दहशतवाद निर्माण झाला होता. तसेच जमीन अधिग्रहण कायद्यातील कठोर तरतुदींमुळे जमिनीचे व्यवहार ठप्प पडले आहेत. त्यामुळेच भारताने याबाबतीत संधी गमावली आहे.

आशावादी लोकांना उद्योग हा चांगले उत्पन्न मिळविण्याचा महामार्ग वाटत नसला तरी उत्पादनाच्या क्षेत्रातील चांगल्या वातावरणामुळे भारताला लाभ होण्यासारखा आहे असे वाटते. आपला उत्पादनाच्या क्षेत्रातील जी.डी.पी.चा वाटा १६ टक्के इतका कमी आहे. अन्य विकसनशील राष्ट्रांच्या तुलनेत तो निम्म्याइतका कमी आहे. भारतातील शेतात गुंतून पडलेले मजूर लहान लहान उद्योगाकडे वळवले जाऊ शकतात. अलीकडच्या अनुभवाने ही बाब स्पष्ट झाली आहे. २००२ ते २०१२ या उत्तम विकासाच्या काळात दरवर्षी ५.१ टक्के इतके मजूर रोजगारासाठी संघटित क्षेत्राकडे वळते झाले आहेत. त्यांनी पाचपट अधिक उत्पादकता दाखवून दिली आहे. कामगारांच्या वाढत्या वेतनातून ही क्रांती स्पष्टपणे दिसून आली आहे. त्यामुळे शेतमजुरांना मिळणाऱ्या वेतनातही वाढ झाली आहे. पण कामगारांविषयीच्या कठोर कायद्यांमुळे संघटित क्षेत्रातील साधारण रोजगारात वाढ झाली, पण अजिबात रोजगार नसण्यापेक्षा साधारण रोजगारातील वाढही समाधान देणारी होती.

जमीन अधिग्रहण कायद्यामुळे शेतीच्या व्यवहारातील लालफीतशाही कमी होणार आहे. एक एकर जमीन विकत घेण्यासाठी शंभर ठिकाणच्या मंजुरी लागतात आणि त्यात चार वर्षे जातात. या संदर्भातील नवा कायदा हा शेतकऱ्यांना उपकारक ठरणार आहे.

जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी उशीर झाला तर त्यावर उद्योगाची उभारणी होण्यास विलंब लागणार आहे आणि परिणामी शेतकऱ्यांची मुले रोजगारास मुकणार आहेत. अपेक्षित रोजगारांची निर्मिती करणे जर मोदींना शक्य झाले तर देश औद्योगिक क्रांती अनुभवेल आणि चीन ज्याप्रमाणे मध्यमवर्गीयांचा देश म्हणून ओळखला  जातो तशीच ओळख भारतालाही प्राप्त होऊ शकेल.

   सुनिल दवंगे शिर्डी.

 .